मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका जवळ येताच राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. एकीकडे भाजप आपली रणनीती आखत आहे , तर दुसरीकडे शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपली जुनी मराठी अस्मितेची भूमिका पुन्हा आक्रमकतेने समोर आणत आहेत . विशेष म्हणजे, जेव्हा निवडणुका जवळ येतात, तेव्हाच ‘ मराठी माणूस ‘ , ‘ मराठी भाषा ‘ , ‘ महाराष्ट्र धर्म ‘ हे मुद्दे उचलले जातात .
या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न उपस्थित होतो – ठाकरे बंधूंना ( उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ) खरच मराठी माणसाची आणि मराठी भाषेची ओढ आहे का , की हे सगळ फक्त राजकीय समीकरणासाठी वापरल जाणार एक हत्यार आहे ?
Table of contents
राजकारण आणि मराठी अस्मिता – वेळोवेळी वापरला जाणारा
शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी केली होती . ” मराठी माणसाला नोकरीत प्राधान्य मिळायला पाहिजे ” , ” मुंबई ही मराठी माणसाची आहे ” , ” उत्तर भारतीयांचे अतिक्रमण थांबवा ” हे घोषवाक्य शिवसेनेच्या राजकारणाचा गाभा होते . परंतु गेल्या काही वर्षात ही भूमिका अधिक सौम्य झाली आणि एक राष्ट्रीय स्वरूप असलेली ‘ हिंदुत्व ‘ ची बाजू पुढे येऊ लागली .
दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी 2006 मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसेची स्थापना केली . त्यांनीही सुरूवातीला मराठी अस्मितेवर भर दिला . परंतु नंतरच्या काळात राजकारणातील स्थिती बदलत गेली आणि ‘ मराठी ‘ ऐवजी ‘ हिंदुत्ववादी ‘ टोन अधिक ठळक झाला .
2025 च्या महानगरपालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक मराठीचा जागर
सध्या जेव्हा मुंबई महानगपालिकेच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होणार आहेत , त्याच काळात ठाकरे बंधूंना मराठी भाषा आठवू लागली आहे. नुकतेच उद्धव ठाकरे यांनी एका भाषणात ” मुंबई ही मराठी माणसाची आहे ” हे पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले.
राज ठाकरे यांनी देखील त्यांच्या एका सभेत ” मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जात आहे, हे आम्ही सहन करणार नाही ” असे ठाम वक्तव्य केले . पण प्रश्न असा आहे की , गेल्या काही वर्षात या दोन्ही नेत्यांनी मराठी माणसाच्या प्रश्नावर ठोस काय केले ?
मराठी शाळा , मराठी रोजगार – घोषणा किती ? , कृती किती ?
महाराष्ट्राच सोडा हो. पण मुंबईत देखील मराठी शाळांची संख्या दरवर्षी घटत चालली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय केवळ एक फॉर्मॅलिटी बनला आहे. मराठी भाषा कायद्यानुसार शासकीय फलकांवर मराठीत लिहिणे अनिवार्य असतांनाही अनेक ठिकाणी इंग्रजी आणि हिंदीचे वर्चस्व दिसते .
मराठी युवकांना रोजगारात संधी मिळावी यासाठी ना उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ठोस योजना राबवण्यात आली , ना राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेने काही प्रयत्न केले .
राज ठाकरे यांनी काही वर्षापूर्वी होर्डिंग्ज हिंदीत असल्यास ते काढण्यात येतील , असा इशारा दिला होता . पण तो आवाज निवडणुका संपताच शांत झाला.
केवळ निवडणूकपुरता मराठी मुद्दा ?
लोकांचा असा अनुभव आहे की , जेव्हा निवडणूका जवळ येतात तेव्हाच मराठी माणसाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो . त्यानंतर पुन्हा पाच वर्षे मौन .
राजकीय पक्षांसाठी मराठी भाषा , मराठी अस्मिता, मुंबईवरचा हक्क हे मुद्दे म्हणजे एक ‘ भावनिक स्फोटक ‘ आहेत. भावनांचा खेळ करून मते मिळवण्याच्या प्रयत्न केला जातो.
परंतु आजचा युवक अधिक सजग आणि विचारपूर्वक मतदान करणारा आहे. तो फक्त भाषण , घोषणा , पोस्टर्स यावर विश्वाास ठेवत नाही. तो पाहतो – कोण काय काम करतय ?
खरेखुरे मराठी हित चिंतन कधी?
जर ठाकरे बंधूंना खरोखरच मराठी भाषेची आणि मराठी माणसाची ओढ असती , तर :
- मराठी शाळांना मदत केली गेली असती .
- मराठी युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता योजना राबवल्या गेल्या असत्या.
- मराठी चित्रपट , साहित्य, नाट्य क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले गेले असते.
- महानगरपालिका आणि राज्य शासनात मराठीचा वापर सक्तीने वाढवण्यात आला असता .
हे सगळ केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिसल असत .
निष्कर्ष
ठाकरे बंधूंनी आणि इतर सर्व राजकीय पक्षांनी विचार करायला हवा की , निवडणुका आल्यावरच मराठी मुद्दा आठवण म्हणजे ‘ राजकीय सोयीसाठी वापरण ‘ ठरत . आज मराठी जनतेला फक्त घोषणा नकोय , त्यांना हक्काच अस्तित्व, भाषा आणि रोजगारात हक्काची संधी हवी आहे.
निवडणुकीपुरती भाषा आठवण म्हणजे ‘ राजकीय पाखंड ‘ वाटू शकत . खर नेतृत्व हे वर्षभर सत्तेत असो वा नसो – आपल्या भाषेच्या, संस्कृतीच्या आणि जनतेच्या पाठीशी ठाम ऊभे राहते.
Very useful information.
Very knowledgeable information .
Very nice information.
Important information.