
वाचकांनो तुम्हाला माहितच असेल की , इयत्ता 1ली ते 5 वी पर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. पण या निर्णयावरून आरोप – प्रत्यारोपांच राजकारण महाराष्ट्रात सुरू झाले आहे. त्यासंदर्भात माझा हा लेख.
Table of contents
- 1 हिंदी तिसरी भाषा – धोरण आणि अंमलबजावणी
- 2 तीव्र विरोध आणि प्रतिक्रीया
- 3 धोरणात बदल आणि अंमलबजावणी स्थगिती
- 4 पुढील वाटचाल : चर्चा व अंतिम निर्णय
- 5 हिंदी भाषेचा प्रसार आणि सामाजिक वास्तव
- 6 मराठी भाषेची अस्मिता विरूद्ध हिंदी भाषेचा प्रभाव
- 7 राजकीय भूमिका आणि हिंदी भाषेबाबतचा दृष्टिकोन
- 8 भविष्याचा मार्ग : समन्वय आणि सन्मान
- 9 निष्कर्ष
हिंदी तिसरी भाषा – धोरण आणि अंमलबजावणी
नवीन शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत राज्य सरकारने इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला.
हा आदेश 2025-2026 पासून लागू झाला आहे आणि 2028-2029 पर्यंत सर्व वर्गात विस्तार केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले गेले .
तीव्र विरोध आणि प्रतिक्रीया
मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दाखवली .” महाराष्ट्रात हिंदी भाषेचे सक्तीकरण चालणार नाही, संघर्ष होईल , ” असे मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी म्हटले.
साहित्यिक , कलाकार, शिक्षक आणि पालक वर्गातून ही विरोध झाला . अनेकांनी हा निर्णय मराठी ओळख आणि बाल शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम करणारा असल्याचे म्हटले.
धोरणात बदल आणि अंमलबजावणी स्थगिती
सतत विरोध आणि चर्चा सुरू झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय स्थगित केला ; हिंदी भाषा तात्पुरती अनिवार्य नसून पर्यायी भाषा म्हणून बदल करण्यात आला .
आता विद्यार्थ्यांना स्वतःची पर्यायी भारतीय भाषा निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे .
पुढील वाटचाल : चर्चा व अंतिम निर्णय
महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत की , अंतिम निर्णय सर्व संबंधितांचा सल्ला घेतल्याानंतर करण्यात येईल .
महाराष्ट्र ही केवळ एक सांस्कृतिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न राज्य नसून , भाषिक विविधतेसाठीही ओळखली जाणारी भूमी आहे. इथे प्रामुख्याने मराठी ही मातृभाषा असूनही, हिंदीसह अनेक भाषांचा प्रभावही राज्यात पाहायला मिळतो .
हिंदी भाषेचा प्रसार आणि सामाजिक वास्तव
मुंबई हे शहर फक्त महाराष्ट्राचीच राजधानी नाही , तर भारताची आर्थिक राजधानी देखील आहे. इथे देशभरातून विविध राज्यांतील नागरिक स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरात हिंदी भाषेचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर होतो. हिंदी चित्रपटसृष्टी , दूरदर्शन , वाणिज्य आणि कामगार वर्गामध्ये हिंदीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळेच हिंदी ही व्यवहारात सहज वापरली जाणारी भाषा बनली आहे.
मराठी भाषेची अस्मिता विरूद्ध हिंदी भाषेचा प्रभाव
हिंदी भाषेचा वाढता प्रभाव हा काही मराठी भाषिक संघटनां साठी चिंतेचा विषय बनला आहे. काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना असे मानतात की हिंदीचा अतिरेक हा मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे . त्यांच्या मते , स्थानिक भाषेला डावलून हिंदीला प्राधान्य देणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अपमान आहे.
” मराठी पाटी अनिवार्य करा ” , ” मराठीचा सन्मान करा ” अशा घोषणा या संघटनांनी अनेक वेळा रस्त्यावर उतरून दिल्या आहेत. काही वेळा मॉल्स , बँका किंवा रेल्वे स्थानकांवर फक्त हिंदी भाषेत पाट्या लावल्याने वाद निर्माण झाले आहेत.
राजकीय भूमिका आणि हिंदी भाषेबाबतचा दृष्टिकोन
महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची हिंदी भाषेबाबत भूमिका वेगवेगळी आहे. शिवसेना ( ठाकरे गट ) , मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या पक्षांनी मराठी भाषेसाठी कायम आग्रही भूमिका घेतली आहे . तर भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष जाहीरपणे हिंदीचे भाषेचे समर्थन करतो .
मनसेची भूमिका : मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी वेळोवेळी हिंदी भाषिक नागरिकांवर टीका करत मराठी भाषेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यांचा आग्रह आहे की मुंबईत राहायच असेल तर मराठी बोलावीच लागेल .
शिवसेना ( ठाकरे गट ) देखील हिंदीच्या अतिक्रमण विरोधात मराठी अस्मितेचा झेंडा मिरवताना दिसतो .
भाजप हा पक्ष हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा असल्यामुळे तिचा वापर आवश्यक असल्याचे मत मांडतो . मात्र स्थानिक भाषेचाही आदर राखावा, असा तडजोडीचा दृष्टिकोन या पक्षाने स्वीकारला आहे.
भविष्याचा मार्ग : समन्वय आणि सन्मान
भाषा ही फक्त संवादाचे माध्यम नसून , ती संस्कृतीची ओळख असते . त्यामुळे महाराष्ट्रात हिंदीचा अपमान करणे योग्य नाही , आणि मराठीचा विसर पडू देणेही न्याय्य नाही . यासाठी दोन्ही भाषांमध्ये समतोल राखण्याची गरज आहे .
राजकीय पक्षांनी भावना भडकवण्याऐवजी सर्व भाषांचा आदर करत , स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे . यामुळे महाराष्ट्र एकतेच्या आणि प्रगतीच्या मार्गावर अधिक भक्कमपणे वाटचाल करेल .
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील हिंदी-विरोध की मराठी-संवर्धन – हा फक्त भाषेचा प्रश्न नसून , तो सामाजिक आणि राजकीय जाणिवांचा विषय आहे. योग्य धोरण , संतुलित दृष्टिकोन आणि सर्व भाषांचा सन्मान यामधूनच भाषिक सलोखा साध्य होऊ शकतो . मराठीचा अभिमान बाळगूनही आपण हिंदीचा द्वेष न करता , सहअस्तित्व स्वीकारायला शिकल पाहिजे – हाच महाराष्ट्राचा खरा सुसंस्कृत चेहरा असेल.
” मराठीचा अभिमान बाळगावा पण हिंदीचा तिरस्कार करणे योग्य नाही “.
Very useful information.
Very knowledgeable information .
Very nice information.
Important information.